आम बजट-2017 के सभी बड़े ऐलान, बड़ी बातों और हाइलाइट्स की पूरी लिस्ट के लिए बने रहें….
जानें बजट की 20 मुख्य बातें
1. फसल बीमा योजना के लिए 2017-18 में 9,000 करोड़ रपये का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016-17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य।
2. किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित बजट में 10 बिंदुओं पर जोर।
3. बजट में कृषिऋण के लिए 10 लाख करोड़ रपये का लक्ष्य।
4. अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाएगा।
5. सरकार आर्थिक वृद्धि का लाभ किसानों और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध।
6. नोटबंदी साहसिक और निर्णायक फैसला: जेटली
7. 20 हजार करोड़ 3 साल में नाबार्ड के लिए ।
8. दोहरे अंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण में, सुस्त वृद्धि तेज वृद्धि में बदली, कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी: जेटली
9. बैंकों में बढ़ी जमा से ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी।
10. बजट में ग्रामीण इलाकों, गरीबी उन्मूलन व बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर।
11. वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने महंगाई पर काबू पाया है. 2017 में विकास की रफ्तार तेज होगी।
12. चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3 प्रतिशत रहा, पिछले वित्त वर्ष में यह एक प्रतिशत था।
13. 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा।
14. मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की.
15.नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफसुथरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक, इसके दीर्घकालिक फायदे मिलना तय : जेटली
16. 2017-18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपये के खर्च का बजट। रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय सहित कुल 2,74,114 करोड़ रुपये का आबंटन। इसमें पेंशन राशि शामिल नहीं। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तथा 2018-19 में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य। अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
17. छोटी कंपनियों को टैक्स में छूट, 25% हुआ टैक्स। टैक्स सीमा 3 साल से घटाकर 2 साल की गई। जमीन अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स नहीं लगेगा। आंध्र प्रदेश में जमीन लेने पर कैपिटल टैक्स नहीं लगेगा।
18. डाकघरों को फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा। जीपीओ से पासपोर्ट बनेंगे। सैनिकों को तोहफा, अलग से रिजर्वेशन कराने की सुविधा। रेलवे वॉरंट लेकर यात्रा की जरूरत नहीं।
19. 3500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉइलट होंगे। पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए अलग ट्रेनें। कैशलेस रिजर्वेशन 58 से बढ़कर 68 पर्सेंट हो गया है। ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
20. हाइवे के लिए 64 हजार करोड़ रुपये के लिए प्रावधान। भारत नेट योजना के लिए 10 हजार करोड़। विदेश निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए FIPB को खत्म किया गया। यही विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूर करता था।
