सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो माह के अंदर सरकारी बंगला खाली करने का जो निर्देश दिया है, उसकी आंच उत्तराखंड तक भी पहुंच सकती है। उत्तराखंड में भी कई पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले पर काबिज हैं।
पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले पर काबिज होने को लेकर यहां पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मामले में शासन स्तर से कहा जा रहा है कि फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर है, इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है।
गौरतलब है कि यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला दिया जाए। 2004 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। एनजीओ ने तर्क दिया था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला दिया गया तो इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा।
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