पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को अब बहुद्देशीय सहकारी समिति के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कड़ी में जल्द उन्हें गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप व जेनेरिक दवाओं के वितरण को लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह बात अंतरराज्यीय सहकारी निवेश सम्मेलन व प्रदर्शनी के दूसरे दिन सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कही। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘पहाड़ के पानी व पहाड़ की जवानी’ को रोकने का एकमात्र माध्यम सहकारिता है।