देहरादून- भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर तीन साल से एक ही जिले में जमे अफसरों के तबादले 20 फरवरी तक करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज लोकसभा चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने को निर्देश दिए। स्पष्ट किया कि जिन अफसरों ने तैनाती वाली जगह 31 मई 2015 के बाद कोई भी चुनाव कराया हो, उन्हें वहां से हटाया जाए। इसके लिए 20 फरवरी डेडलाइन तय की गई है। 25 फरवरी तक रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। वहीं कार्मिक विभाग ने इस पर कसरत शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड में करीब 30 पीसीएस अधिकारी इस आदेश की जद में आ रहे हैं। आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के तबादले पहले ही हो चुके हैं। इसलिए तबादले सूची के जल्द जारी होने की संभावना है।
