निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेंगी!

 

बड़ी खबर : अगर सरकार के आदेशों का सही तरीके से पालन हुआ तो प्राईवेट स्कूलों में पढ़ा रहे टीचरों के लिए यह एक अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री अरविंद्र पांडे के आदेशों के बाद अब प्राईवेट स्कूलों प्रबंधको को भी अपने टीचरों को राज्य सरकार के मानकों के अनुसार ही वेतन देना होगा। जिसके चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के वेतन की असमानता खत्म हो जायेगी तथा टीचरों का मन बच्चों को पढ़ाने में लग सकेगा।

शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडे ने शिकायतों के चलते निजी स्कूलों पर शिकंजा कसाना शुरू कर दिया है। उन्होंने निजी स्कूलों में सख्ती से आरटीआई का पालन कराने के लिये शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिये। अब इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री के नये आदेश ने निजी स्कूलों के संचालकों की नींद उड़ा दी है। इस नये आदेश के तहत निजी स्कूल के शिक्षकों को राज्य सरकार के वेतनमान के अनुरूप ही वेतन दिलाये जाने का प्रावधान किया है।

 

जिसके लिये शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों के वेतनमान की ब्यौरा तलब किया जा रहा है। इतना ही नहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने निजी स्कूलों के कापी-किताब के वितरण करने का अधिकार भी स्कूलों से पूरी तरह छीन लिया है। उन्होंने बाकायदा एनसीआरटी से किताब छापने के लिये कापीराइट लेने की कार्रवाई प्रारंभ के आदेश जारी किये है। अगर शिक्षा मंत्री के आदेश का पालन हुआ तो कंही न कंही प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को उनके परिश्रम का फल जरूर मिलेगा।

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