देहरादून। एक बार फिर राजधानी देहरादून में अवैध कब्जों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब रिस्पना और बिंदाल नदी का क्षेत्र अवैध कब्जों से मुक्त कराए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम की ओर से लगभग 10000 से अधिक लोगों को नोटिस भेजने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। विभाग लगभग 10700 लोगों को चिह्नित लोगों को नोटिस भेजने के बाद अन्य को भी नोटिस भेजेगा ताकि अवैध कब्जे न रह जाए। इस नोटिस के बाद 21 दिन में जवाब देने का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद अगली कार्यवाही की जाएगी।
उच्च न्यायालय नैनीताल ने मुख्य मार्गों, गलियों-कूचों के साथ-साथ रिस्पना और बिन्दाल नदियों के किनारे बसे लोगों को भी हटाने का निर्देश दिया है, जिसके कारण प्रशासन बड़े स्तर पर कार्यवाही कर रहा है। इसी मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही कार्यवाही की जाए। अब नगर निगम तथा संबंधित विभाग इसी प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं।
इसके लिए कई चरणों में कार्यवाही की जाएगी। पहले चरण में उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा जो वर्ष 2005 के सर्वेक्षण में शामिल थे। वर्ष 2005 में नगर निगम, सिंचाई विभाग व प्रशासन ने रिस्पना व बिंदाल नदी का सर्वे किया था। जिसमें 10700 अतिक्रमण चिहिन्त किए थे। इनकी सूची भी बनाई गई थी, अब इनको नोटिस भेजे जा रहे हैं।
इस मामले में नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नदी क्षेत्र से लगे इलाकों में अतिक्रमण को लेकर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। तीन सप्ताह में संबंधित लोगों को अपना पक्ष नगर निगम को देने को गया गया है। इसकी सुनवाई के लिए दस टीमे गठित की गई है। सुनवाई के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी।
