बड़ी खबर : आज हुई त्रिवेन्द्र सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने बिल्डर्स को बड़ी राहत दी है। फैसले के तहत अब राज्य में काम कर रहे बिल्डर ‘रेरा’ में 28 फरवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त अार्थिक दंड के भुगतान किए बगैर। हालांकि बिल्डर्स को राहत देने के अलावा कैबिनेट में चार दूसरे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.त्रिवेन्द्र सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि अगले महीने से सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी, साथ ही 26 जनवरी के बाद सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में एक सप्ताह तक जनता मिलन कार्यक्रम करेंगे…
इसके आलावा प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी हर सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम करेंगे, इसके अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं भाग लेंगे…कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद 31 मार्च तक सभी व्यापारी वार्षिक रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं. साथ स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय को जमीन खरीदने के लिए 28 लाख 53 हजार 7 सौ रुपये के स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है.
वहीं आज हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत राज महकमे और ग्राम विकास विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई जिसके बाद कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सहायक विकास अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी के पदों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी।
वहीं कैबिनेट ने ये भी निर्णय लिया है कि विज्ञान धाम में तैनात कर्मचारियों को दूसरे महकमों और निगमों की तरह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिए जाएगा।
