डॉ. मसूद ने ली चुटकी, पूछा यूपी में वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है?

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लखनऊ: राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मसूद अहमद ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी (एसपी) सरकार को किसान विरोधी और उद्योगपति का हितैषी बताया है. उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल में आज तक साफ नहीं हो पाया है कि वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है.

गुरुवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में डॉ. मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एसपी सरकार वास्तव में परिवारवादी है. यही कारण है कि साढ़े चार साल के कार्यकाल में यह निश्चित नहीं हो पाया कि वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है और किसके आदेशों एवं निदेर्शो का पालन यूपी की नौकरशाही कर रही है.

प्रदेश सरकार उद्योगपतियों की सरकार

डॉ. मसूद ने कहा कि कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर अखिलेश खुद कह चुके हैं कि ‘अधिकारियों की नियुक्ति मैंने नहीं की है.’प्रदेश सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताते हुए डॉ. मसूद अहमद ने कहा कि एसपी सरकार ने पिछले साल और इस साल कुल मिलाकर लगभग 1300 करोड़ रुपये माफ कर दिया, जोकि किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज था और किसानों को ही मिलना था, लेकिन सरकार ने अपनी कृपा की वर्षा चीनी मिल मालिकों पर करके उसे यह सिद्ध कर दिया कि वह किसान विरोधी एवं उद्योगपति हितैषी है.

सड़कों पर लड़ाई लड़ने निकलेगा RLD

आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एसपी सरकार ने यूरिया खाद पर साढ़े हजार करोड़ रुपये टैक्स लेकर अपना खजाना भर लिया और किसान के साथ धोखा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि आरएलडी किसान के हितों की रक्षा करने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ने निकलेगा.

उन्होंने बताया कि दल आठ अक्टूबर को प्रदेशभर में धरना देकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा. फिर 14 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन विधानभवन घेराव की घोषणा की जाएगी.

उद्योगपतियों के अच्छे दिन ला रही मोदी सरकार
राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मसूद अहमद ने मोदी सरकार द्वारा उद्योगपतियों पर लगातार हो रही कथित मेहरबानी की निंदा की है. उन्होंने कहा कि जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर चंद उद्योगपतियों के अच्छे दिन लाने का कार्य इस सरकार ने किया है.

लगातार बढ़ रही है मंहगाई
डा. मसूद ने आरोप लगाते हुए कहा, “बड़े उद्योपयितों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ करना उद्योगपतियों को संरक्षण देकर हजारों करोड़ बैकों का धन हड़पकर विदेश भेजना एवं तेल कम्पनियों द्वारा 15 दिन में समीक्षा करने का वादा करने वाली सरकार एक सप्ताह में दो बार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने की छूट दे रही है. जिससे मंहगाई लगातार बढ़ रही है.”

आरएलडी अध्यक्ष ने कहा कि देश के किसानों को बीमा का लॉलीपॉप दिखाकर बीमा कम्पनियों को ही लाभ पहुंचाया जा रहा है. आज कृषि प्रधान देश का किसान दर दर भटक रहा है. बाढ़ से उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. लेकिन उसके कर्ज की ओर केन्द्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है और न ही किसी प्रकार की राहत की घोषणा की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने महंगाई पर काबू नहीं पाया तो आरएलडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे.

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