प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के अधिवक्ताओं को संरक्षण व बेहतर सुविधाएं देने का काम लगातार कर रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से काफी समय से न्यायालय बंद चल रहे हैं। ऐसे में अधिकवक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में अनुबंधित अधिवक्ताओं के अवशेष देयकों का भुगतान जल्द किए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने वित्तीय बजट में अधिवक्ताओं के लिए बजट का प्राविधान किया था।
कोरोना काल के दौरान प्रदेश के अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी न जूझना पड़े इसके लिए प्रदेश सरकार मजबूत कदम उठा रही है। इससे पहले सीएम योगी ने न्यायालयों में काम करने वाले एक लाख से अधिक अधिवक्ताओं व मुशियों को 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी थी। यह सहायता उन अधिकवक्ताओं को दी गई थी जिनका पंजीकरण तीन साल से अधिक पुराना था। वहीं, रविवार को सीएम योगी प्रदेश के सरकारी विभागों में अनुबंधित सैकड़ों वकीलों को राहत देने वाला कदम उठाया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि विभागों में अनुबंधित सरकारी और गैर सरकारी वकीलों के अवशेष बकाए का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बजट में दिए थे कई तोहफे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले अपने आखिरी बजट में अधिकवक्ताओं को कई तोहफे दे चुके हैं। योगी सरकार ने अपने अंतिम बजट में वकीलों के चैम्बर, युवा वकीलों को आर्थिक मदद और पुस्तिकाओं व पत्रिकाओं की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया है। सरकार की तरफ से वकीलों के लिए कुल 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए कॉर्पस फंड में पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण और उनमे अन्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
