देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मुहर लगा दी है। सचिवालय में सम्पन्न इस बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट ने चार मुद्दों को स्वीकृति दी है। बैठक में छह प्रस्ताव आए थे। जिसमें दो प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है, शेष चार प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर मुहर लगी है उनमें अशासकीय महाविद्यालय महावीर गुरु गोरखनाथ यमकेश्वर को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड साहूकारी वी एक्ट में बदलाव किया गया। कैबिनेट में इसकी नियमावली को मंजूरी दी गयी है। 2010 में त्रिवेणी राम यादव लूट में राज्य सरकार करेगी लूट की राशि की भरपाई, 4 लाख की हुई थी लूट। उत्तराखण्ड जेल में आरक्षित सीधे पदों की भर्ती में लिखित परीक्षा होगी। 100 अंकों की लिखित परीक्षा के साथ ही 100 अंकों की शारीरिक परीक्षा होगी। हाईस्कूल से इंटर एवं सीधी भर्ती की आयु न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 की गई ।
