देहरादून – प्रदेश के हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालयों के लिए सरकार और जिला प्रशासन को जमीन ढूंढे नहीं मिल रही। इसके लिए अधिकतर जिलों ने या तो प्रस्ताव नहीं भेजे या फिर मानक के अनुसार जमीन की व्यवस्था नहीं की, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों को पहाड़ में पट्टे लीज पर देने की तैयारी है।
इस संबंध में आज समग्र शिक्षा कार्यालय में निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में शिक्षण संस्थान पहाड़ में स्कूल खोलने के लिए किस तरह की सुविधा चाहते हैं। इस पर उनकी राय ली जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने राज्य सरकार को केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए तय मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा था।
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा था कि सरकार एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या मुफ्त भूमि उपलब्ध कराए। इसके अलावा स्थायी भवन बनने तक 15 कमरों के अस्थायी भवन की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन जनपदों को जमीन ढूंढे नहीं मिली। यह हाल तब है, जबकि राज्य में हजारों बीघा जमीन और सरकारी भवनों पर अवैध कब्जे हैं।
वहीं, निजी शिक्षण संस्थानों को पट्टे लीज पर देकर सरकार पहाड़ चढ़ाने के लिए रास्ता तलाश रही है। इस संबंध में शुक्रवार को समग्र शिक्षा कार्यालय में निजी शिक्षण संचालकों की बैठक बुलाई गई है। शासन की ओर से निजी शिक्षण संस्थानों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार निजी संस्थानों को सहयोग देना चाहती है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में निजी शिक्षण संस्थानों को पट्टे लीज पर देने, स्कूल खोलने में छूट देने और सिंगल विंडो सिस्टम आदि के संबंध में चर्चा की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने दिया था आश्वासन
