उत्तराखंड के नागरिकों को बसों में मुफ्त सवारी करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित कई लोकलुभावन योजनाओं ने उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए 30 करोड़ रुपये का भारी बिल छोड़ दिया है।
स्थिति यह हो गयी है कि, परिवहन निगम ने विभिन्न सरकारी विभागों को पत्र लिखकर इन बिलों की प्रतिपूर्ति की मांग की है।
“विभिन्न बैठकों में, मैंने इस मुद्दे को बार-बार उठाया है पिछले एक-डेढ़ साल में हालात बदतर हो गए हैं, जब हमारी बसों में मुफ्त सवारी करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थीं “, परिवहन निगम के आयुक्त बीके संत ने कहा।
चुनावों की नजर से, राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार शासन के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं के खर्च को निगम ने उठाया था।
मेरे तीर्थ मेरे बुज़ुर्ग योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिक राज्य में स्थित तीर्थस्थलों में मुफ्त यात्रा कर सकते थे ।संपूर्ण लागत पर्यटन विभाग द्वारा वहन किया जाना था, लेकिन विभाग परिवहन निगम को राशि का भुगतान करने में विफल रहा।
इसी तरह, महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए, मुफ्त बस यात्रा की सुविधा महिलाओं को दी गई थी, जो राज्य के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकती थीं जैसे रक्षा बंधन त्योहार पर अपने भाइयों को मिलने के लिए।
पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित एक और लोकलुभावन योजना राज्य की छात्राओ के लिए थी। वे अपने स्कूलों में मुफ्त बस से यात्रा का लाभ ले सकते थे जो राज्य के सभी जिलों में अपने घरों के 20 किलोमीटर के दायरे में आते थे ।
बीएस संत ने कहा “हम उन विभिन्न विभागों को लिखेंगे जो ये यात्रा के बिलों की प्रतिपूर्ति करने के लिए इन योजनाओं के साथ आए थे। लोकलुभावन योजनाओं के बोझ को सहन करने के लिए परिवहन निगम के लिए मुश्किल होगा। “
