उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और कारोबारियों को सहूलियतें देते हुए अहम फैसले लिए गए।
आयकर जांच में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से संबद्ध अधिकारियों पर शिकंजा कसने के बाद राज्य सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नए निर्माण कार्य देने पर रोक लगा दी। मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ करते हुए सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि निगम को अब राज्य के भीतर नए कार्य आवंटित नहीं किए जाएंगे। वहीं निगम को दिए गए पुराने कार्यो का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन नियोजन विभाग करेगा, जबकि इन कार्यो की थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी।
