प्रदेश के 14 हजार से अधिक विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राहत वाली खबर है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात कर राज्य में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनसीटीई के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें उत्तराखंड को भी उत्तरप्रदेश की तर्ज पर ही विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को मान्यता देने और शिक्षकों को ब्रिज कोर्स से छूट देने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। 
प्रकाश पन्त जी ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात कर राज्य में शिक्षा सुविधाओं के विकास हेतु संचालित योजनाओं की अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध भी किया। प्रकाश पंत ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी को बताया गया कि राज्य में 14 हजार से अधिक विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हैं, जिन्हें एनसीटीई की मान्यता न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ब्रिज कोर्स हेतु राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बेबसाईट 15.12.17 के उपरान्त बंद कर दी जायेगी, जबकि अधिकांश शिक्षकों द्वारा उक्त कोर्स हेतु आवेदन नहीं किया जा सका है। चूंकि राज्य गठन होने के उपरान्त भी पूर्ववर्ती राज्य में लागू प्राविधानों के अनुसार ही उत्तराखण्ड में भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।
उन्होंने पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में एनसीटीई द्वारा प्रदान की गई मान्यता के अनुरूप ही उत्तराखण्ड राज्य के लिए भी व्यवस्था सुनिष्चित की जाने का अनुरोध किया। वंही केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एनसीटीई के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिये कि जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षकों को उत्तर प्रदेष में मान्यता में छूट दी गई है, उसी तर्ज पर उत्तराखण्ड को भी मान्यता में छूट देने की कार्यवाही की जाय।
