यह संकेत देते हुए कि शराब की दुकानों के लिए “सामाजिक विरोधियों द्वारा सार्वजनिक विरोध और नुकसान की आशंका है”, उत्तराखंड के अतिरिक्त सचिव ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दुकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए लिखा है।
शराब की बिक्री से संबंधित नई नीति का हवाला देते हुए, 31 मई के पत्र में कहा गया है, “उपर्युक्त मामले के संदर्भ में, पुलिस बल को दुकानों का संचालन करने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों द्वारा विरोध और आक्रमण की आशंका है ”
हालांकि, कुमाऊं क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों, जिनमें से अधिकांश महिलाएं है, ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को हल करने की बजाय, “सरकार उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है”, जिससे “सरकार का तानाशाही रवैया” साफ़ दिख रहा है।
इस बीच, कुमाऊं प्रभाग में महिलाओं के समूह और अन्य लोगों के विरोध में सरकार के कदम को “कठोर और विरोधी लोगों” के रूप में करार दिया गया।
