देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण के अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय संस्थान खुलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। वह इस पर केंद्र सरकार में बात कर चुके हैं।
हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड बजट में ग्रीन बोनस मिलने की उम्मीद कर रहा था, इससे जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में उन्होंने यह विषय रखा था। वह नीति आयोग के समक्ष यह मसला उठा चुके हैं राज्य की आबादी 1.25 करोड़ है, लेकिन उस पर करीब छह करोड़ की फ्लोटिंग आबादी के लिए सुविधाएं जुटाने का दबाव है। बजट आवंटन में इसे भी ध्यान में रखा जाए।
मोटा अनाज पैदा करने वाले पर्वतीय किसानों के सामने जंगली जानवरों की बढ़ती समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी चिंतन शिविर और हाल ही में आईएफएस वीक में इस मसले पर मंथन हुआ है। इससे निपटने के लिए सरकार ने बजट की व्यवस्था की है।
इस समस्या से कैसे निपटे ताकि परंपरागत खेती को प्रोत्साहित किया जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में राज्य की सड़कों के बजटीय व्यवस्था की समस्या के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है। केंद्र से इस योजना में अंश बढ़ाय जाने का अनुरोध किया गया है।
शहरों की धारण क्षमता का आकलन कराए जाने से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री कहा कि उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकोनाॅमी में संतुलन बनाने पर है। जोशीमठ में आठ संस्थानों की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।
