त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार की कैबिनेट ने कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है इनमे कुछ खास प्रस्ताव जीएसटी बिल से लेकर समूह ख और ग के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति, फसल बीमा योजना, आबकारी समेत कई और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे।
जानिए किस किस प्रस्ताव को मिली उत्तराखंड कैबिनेट में मंज़ूरी :
- आपदा प्रभावित परिवारों को बढ़ा मुआवजे देने के हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई।
- राज्य खाद्य योजना के तहत आने वाले एपीएल परिवारों को मिलने वाले गेंहू चावल के दाम बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। जो गेंहू पहले पांच रूपए किलो मिलता था अब बढ़े दामों के साथ 8 रुपए 60 पैसे किलो मिलेगा जबकि 9 रुपए प्रति किलो मिलने वाले चावल 15 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे।
- कैबिनेट ने राज्य मे लागू होने वाले जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का प्रस्ताव पास किया।
- कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को टालते हुए पुरानी आबकारी नीति को ही एक महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर किया।
- केदार आपदा के दौरान रामबाड़ा, फाटा और भटवाड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों को हुए नुकसान के आकलन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के मुद्दे पर सहमति जताई गई।
- समूह ख और ग के मुलाजिमों के तबादलों के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी बनायी जाएगी।
- पहाड़ और मैदान के किसानों के लिए फसल बीमा योजना की दरें एक जैसी रखने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
