किसी भी राज्य का शिक्षा महकमा वहां की रीड होता हैं और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में तो शिक्षा एक मुद्दा है। यहाँ के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय शिक्षा विभाग में खामियों को दूर करने के लिए दिन रात एक किये हुए है वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार भी अध्यापकों की समस्याओ की निपटारा जल्द से जल्द करना चाहती है ।
हम यहाँ उन अध्यापकों के लिए अच्छी खबर लेकर आये है जो शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने हैं।
आपको बता दे कि साल 2015 में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने 3652 अध्यापकों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह शासनादेश जारी कर दिया है।
अब इस आदेश के बाद सभी समायोजित शिक्षामित्रों को अन्य अध्यापकों की तरह वेतन वृद्धि और दूसरे तय लाभ मिलने लग जांएगे। इसी आदेश के लिए शिक्षामित्रों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी लेकिन इस आदेश के बाद शिक्षा मित्रों के लिए यह खबर खुश करने वाली ही हैं ।
