देहरादून – उत्तराखंड में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का कर रही प्रयास है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने में परिवहन विभाग जुट गया है। परिवहन सचिव ने अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर ई वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। ई वाहन और ई वाहन चार्जिंग स्टेशन की प्रस्तावित नीति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की तोड़ इलेक्ट्रिक वाहन है। लेकिन इसकी अधिक कीमत होने से लोग इसे खरीदने से कतराते हैं। यही वजह है कि इस पर केंद्र सरकार भारी सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार की देखा-देखी ही राज्य सरकारें भी इस पर सब्सिडी देने लगी है। इसी सूची में अब उत्तराखंड भी शामिल हो गया है।
