उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर उन राज्यों में उठाए गए साइबर अपराधों के नियंत्रण के कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह कदम उत्तराखंड में साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रबंधन को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।
पत्र में प्रमुख रूप से निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है:
- साइबर अपराधों का विवरण: पिछले तीन वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत और अन्य संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) और बीएनएस (BNS) के तहत पंजीकृत साइबर अपराधों की संख्यात्मक जानकारी।
- बुनियादी ढांचे का विवरण: पुलिस स्टेशन, जिला और राज्य स्तर पर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बनाए गए तंत्र, जैसे कि साइबर अपराध इकाइयों की स्थापना और प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति।
- विशेष व्यवस्था और प्रोटोकॉल: बड़े साइबर संकट, जैसे डेटा उल्लंघन और रैंसमवेयर हमलों के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं की जानकारी।
श्री अभिनव कुमार ने कहा, “यह पहल उत्तराखंड में साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम है। अन्य राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर, हम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे।”
इस प्रयास से राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे साइबर अपराधों की चुनौती का सामना करना आसान होगा और नए खतरों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा।
