देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने अगले पांच साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 14 नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश के विकास को गति देना और लाखों रोजगार के अवसर पैदा करना है। इन नीतियों के प्रस्ताव अगले दो महीनों में प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाए जाएंगे।
राज्य की जीडीपी को दोगुना करने की योजना
उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 346,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके बाद, 2030 तक राज्य की जीडीपी को 7,68,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार कई नई नीतियां तैयार कर रही है, जबकि पुरानी नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।
नई नीतियों का ड्राफ्ट तैयार
ये 14 नई नीतियां कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की योजनाओं से जुड़ी हैं, जिन्हें सरकार गेम चेंजर के रूप में देख रही है। इन नीतियों के तहत उत्तराखंड सरकार के ‘सशक्त उत्तराखंड@25’ के विजन को हासिल किया जाएगा, जिसमें हितधारकों की आजीविका में वृद्धि के साथ रोजगार के लाखों अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।
इन नीतियों में ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, योगा पॉलिसी, लाभांश नीति और सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। इन नीतियों के ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं और अब मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
30 से अधिक नीतियां लागू
अब तक उत्तराखंड सरकार 30 से अधिक नीतियां तैयार कर चुकी है और उन्हें लागू भी कर चुकी है। ये नीतियां राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और भविष्य के लिए सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।
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