देहरादून – 9 नवंबर को उत्तराखंड 25वाँ स्थापना दिवस मनाएगा। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की यात्रा में क्या कुछ पाया, और आगे राज्य वासियों की क्या उम्मीदें हैं।
9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। आज यह राज्य अपने 24 वर्षों को पार कर 25वीं रजत जयंती मना रहा है। इन 24 वर्षों में राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए हैं।
वर्तमान सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में कई अहम और प्रदेश के हितकारी निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और अब इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के हक की रक्षा के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, और दंगे करने वालों के खिलाफ दंगा नियंत्रण कानून लाकर सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से करने का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने हमेशा राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और आगामी समय में भी हम राज्यवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
इन फैसलों के साथ-साथ राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होमस्टे योजना के तहत रोजगार सृजन किया है। कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कई मोटे अनाजों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाना और जैविक उत्पादन में उत्तराखंड को लगातार तीन वर्षों से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना।
कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमने कृषि और उद्यान के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिससे राज्य को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, बल्कि किसानों की स्थिति भी मजबूत हुई है।”
महिलाओं के हित में भी राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य में राजकीय नौकरियों में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, महिला नीति और युवा नीति भी तैयार की जा चुकी है और जल्दी ही इन्हें लागू किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास व खेल मंत्री रेखा आर्य “हमने महिलाओं, बच्चों और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई हैं। हम जल्द ही एक युवा आयोग भी स्थापित करेंगे।”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तेजी से विकास कर रहा है। तीसरे दशक में राज्य के लिए नई दिशा तय की जा रही है और इस दिशा में सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। अगले बजट सत्र तक सख्त भू-कानून लाने की तैयारी भी की जा रही है।
सीएम धामी ने कहा कि “उत्तराखंड के तीसरे दशक के लिए हम सख्त भू-कानून लेकर आ रहे हैं, जिससे राज्य में भूमि और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।”
कुल मिलाकर, पिछले 24 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है और कई महत्वपूर्ण कानूनों के माध्यम से राज्य ने देश के लिए एक मिसाल पेश की है। खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए राज्य की सराहना हो रही है। आने वाले दशक में उत्तराखंड एक नए आयाम की ओर बढ़ेगा, जो न केवल राज्य के लिए, बल्कि देश के लिए भी गर्व का कारण बनेगा।
उत्तराखंड की 25वीं स्थापना वर्षगांठ पर राज्य ने जो विकास की यात्रा तय की है, वह सराहनीय है। अब यह देखना होगा कि भविष्य में राज्यवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और किस दिशा में कदम उठाती है।
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