देहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विशेष समिति ने घोषणा की है कि नागरिकों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और न ही जटिल फॉर्म भरने होंगे। यूसीसी से संबंधित सभी आवेदन अब एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से किए जा सकेंगे।
समिति के अनुसार, यूसीसी पोर्टल को आधार, पैन कार्ड, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसी प्रमुख सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इससे यूसीसी आवेदन से संबंधित दस्तावेजों का तुरंत सत्यापन किया जा सकेगा। उपयोगकर्ता सिर्फ दस्तावेज का नंबर डालकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकेंगे, जिससे विभिन्न कार्यालयों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सुरक्षित प्रणाली के तहत यूसीसी का कार्यान्वयन
यूसीसी पोर्टल 99% तैयार है और यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सुरक्षित डेटा सेंटर के माध्यम से संचालित होगा। हाल में राज्य के डेटा सेंटर पर हुए साइबर हमलों के मद्देनज़र, यूसीसी को एनआईसी के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा, जिससे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
विधायी स्वीकृति के निकट
नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने फरवरी के अंतिम सप्ताह से अब तक लगभग 140 बैठकें करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया है। अगले चार दिनों में नियमों को प्रिंट कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिसके बाद शासन उन्हें विधायी के पास भेजेगा। विधायी समिति तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद स्वीकृति प्रदान करेगी, और फिर कैबिनेट द्वारा कानून लागू किया जाएगा।
कार्यक्रम जागरूकता के लिए
यूसीसी लागू होने के बाद, सबसे पहले मई 2025 तक तलाक, विवाह, और लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, पोर्टल से निशुल्क वसीयत कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, ताकि सभी धर्मों में उत्तराधिकार कानून का समान रूप से पालन हो सके और संपत्ति विवादों का समाधान किया जा सके।
यह पहल भारत में कानूनी समानता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सभी नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखती है। जैसे-जैसे यूसीसी पोर्टल तैयार हो रहा है, सरकार नागरिकों पर बुनियादी बाधाओं को कम करने की उम्मीद कर रही है। आगे की अपडेट्स समय के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी।
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