देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के पहले दिन एक पोस्ट में यह संकेत दिया कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। सीएम धामी ने ट्विटर (अब एक्स) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने जा रहे हैं। यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।”
उत्तराखंड सरकार ने 2024 में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया था। इसके तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मसौदा तैयार किया गया था। फरवरी 2024 में समिति ने यूसीसी का व्यापक मसौदा चार खंडों में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, जिसे 7 फरवरी 2024 को पारित कर दिया गया।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना और धार्मिक व सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करना है।
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