CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा GST कटौती का लाभ अक्सर ग्राहक तक नहीं पहुँचता, सरकार कर रही सिस्टम सुधार l
नई दिल्ली: GST लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में सरकार ने जीएसटी रेट में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। इस पर NDTV Profit के GST कॉन्क्लेव में CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि टैक्स कटौती का पूरा लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है।
इसका मतलब है कि रेट घटने से पहले और बाद का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि उद्योग वास्तव में यह फायदा ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं या नहीं।
GST कलेक्शन में मजबूत ग्रोथ
संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बीते साल जीएसटी कलेक्शन लगभग 22 लाख करोड़ रुपये रहा, जो दिखाता है कि यह टैक्स सिस्टम अब स्थिर और भरोसेमंद हो गया है। सरकार का मानना है कि अब जीएसटी को और आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का समय है। इसी कारण सरकार कई सुधारों पर काम कर रही है, जिसमें प्रोसेस को सरल करना और रेट्स को दो हिस्सों – स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट – में बाँटना शामिल है।
इंडस्ट्री का वादा और सरकार का भरोसा
कई सेक्टर्स ने अखबार और मीडिया के माध्यम से जनता से वादा किया है कि वे रेट कटौती का सीधा फायदा देंगे। सरकार को भरोसा है कि इस बार शिकायतें कम होंगी और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल घरेलू खपत बढ़ेगी, बल्कि राजस्व (Revenue) ग्रोथ भी और मजबूत होगी।
क्यों जरूरी है प्राइस मॉनिटरिंग?
संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि टैक्स कटौती का लाभ अक्सर बीच में अटक जाता है और ग्राहक तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता। इसे रोकने के लिए फील्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे रेट कट से पहले और बाद का डेटा इकट्ठा करें। इस डेटा एनालिसिस से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कंपनियां टैक्स कटौती का लाभ अपने ग्राहकों तक सही तरीके से पहुँचा रही हैं या नहीं। सरकार का उद्देश्य है कि अब उपभोक्ताओं को सटीक और पारदर्शी लाभ मिले।
