देहरादून – उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव न कराने पर शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और चार विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अनुसचिव दीपक कुमार ने कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबनसिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय, चंबा, टिहरी और दून विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलसचिवों को नोटिस जारी किया है।
राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। इस मुद्दे को लेकर कई महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनरत हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
लिंगदोह समिति की सिफारिशों में भी समय पर छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। अगर निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो शासन ने नियमसंगत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। शासन का मानना है कि छात्रसंघ चुनाव समय पर कराना उसकी जिम्मेदारी है, और इस दिशा में अगला कदम स्पष्टीकरण के आधार पर उठाया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, “राज्य सरकार की ओर से राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर पूर्व में ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसका पालन कराने का दायित्व शासन का है। पालन करने का कार्य उच्च शिक्षा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का है। दोनों का स्पष्टीकरण आने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।”
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