देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें विशेष प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, वित्तीय स्वीकृतियों और खर्चों के अनुमोदन के लिए नई कार्ययोजना की घोषणा की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें और अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।
खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर भत्ता और सुविधाएं
आवासीय व्यवस्था: अब आवास भत्ता को 150 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति खिलाड़ी और प्रशिक्षक किया गया है।
भोजन भत्ता: पहले 250 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 480 रुपये प्रति दिन किया गया है।
स्पोर्ट्स किट: खेल किट, ट्रैक सूट, शूज, मौजे आदि के लिए पहले की तरह पांच हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
खेल सामग्री: उपकरण खरीदने के लिए राशि को 25 हजार से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
विविध व्यय: जैसे मैदान की मार्किंग, लेखन सामग्री, जलपान, और रख-रखाव के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है।
यात्रा भत्ता: यात्रा भत्ते को 1500 रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है।
प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि
सरकार ने प्रशिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ के मानदेय में भी वृद्धि की है:
हेड कोच का मानदेय 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया है।
सहायक प्रशिक्षक का मानदेय 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है।
सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी प्रावधान
फिजियोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक और पोषण विशेषज्ञ के लिए 60,000 रुपये प्रति माह का मानदेय तय किया गया है।
मसाजर के लिए 40,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह संशोधित शासनादेश खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सफलता मिल सकेगी।
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