देहरादून – राज्य में विद्युत दरों के प्रस्ताव पर ऑडिट कमेटी ने अपनी सहमति दे दी है। अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) बिना 4,300 करोड़ रुपये जोड़ने के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। 26 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद यूपीसीएल अपना प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) को भेजेगा।
इस बार यूपीसीएल के प्रस्ताव पर यूपी के बंटवारे के दौरान मिले 4,300 करोड़ रुपये की लेनदारी के कारण अड़चनें आई थीं, जिस वजह से यूपीसीएल ने दो बार नियामक आयोग से समय बढ़वाया था। हालांकि, अब यह प्रस्ताव ऑडिट कमेटी से मंजूर हो चुका है और बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
यूजेवीएनएल और पिटकुल के टैरिफ प्रस्ताव पहले ही नियामक आयोग को भेजे जा चुके हैं। यूपीसीएल का टैरिफ प्रस्ताव इस बार न्यूनतम बढ़ोतरी के साथ आएगा, लेकिन यूजेवीएनएल और पिटकुल के प्रस्ताव का असर यूपीसीएल की दरों पर पड़ेगा।
26 दिसंबर तक यूपीसीएल को अपना टैरिफ प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके बाद जनसुनवाई के माध्यम से नियामक आयोग नई दरों का निर्धारण करेगा, जो अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगी।
माहवार बदलाव का असर
पहली बार, टैरिफ प्रस्ताव में फ्यूल एंड पावर परचेज कोस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) का असर भी देखा जाएगा। इसका मतलब है कि जो बिल यूपीसीएल बाजार से खरीदता है, उसके कम या महंगे दामों का असर अगले महीने के टैरिफ में लागू होगा। इस बदलाव के कारण सालाना बिजली खरीद की मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
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