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उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को मिली राहत, राजभवन ने बस्तियों के बचाने के अध्यादेश को दी मंजूरी।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गौसेवक योजना के विस्तार के दिए निर्देश, निराश्रित पशुओं की देखभाल को मिलेगा बढ़ावा।

नगर निकायों में आउटसोर्स, संविदाकर्मी हटाए जाएंगे, शासन ने एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी।

प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज, ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश को मिल सकती है राजभवन की मंजूरी।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की सख्त कार्रवाई, ESI कवरेज को लेकर नगर निगमों और निकायों से रिपोर्ट तलब।

उत्तराखंड के 70 शहरों का तैयार होगा मास्टर प्लान, पर्यटकों को ध्यान में रखकर होगा डिजाइन।

उत्तराखंड में जल आपूर्ति, सीवरेज और अर्बन मोबिलिटी योजनाओं के लिए एडीबी से 2,447 करोड़ की मंजूरी।

प्रदेश के पर्यावरण मित्रों के लिए खुशी की खबर, बीमा राशि अब पांच लाख रुपये।