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अतिक्रमण रोकने के लिए 65 हजार संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज, भूमि उपयोग या सीमा रेखा में बदलाव होने पर मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट।