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निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, नया संशोधित आदेश जारी…

निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर कड़ी निगरानी, हर जिले में एक-एक व्यय प्रेक्षक होंगे तैनात।

चुनाव आयोग के नए नियम: बकाया टैक्स और पानी का बिल चुकता न किया तो नहीं मिलेगा चुनाव लडने का मौका।

नया चुनावी नियम: चुनाव खर्च का सही ब्योरा देना जरूरी, न देने पर लगेगा तीन साल के लिए प्रतिबंध।

प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज, ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश को मिल सकती है राजभवन की मंजूरी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के खर्च सीमा में की बढ़ोतरी, मेयर अब खर्च कर सकेंगे 30 लाख।