देहरादून – उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में तत्परता से कार्यवाही करें। सोमवार को सचिवालय में मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने फंडिंग प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए।
मिसिंग लिंक फंडिंग का महत्व
मुख्य सचिव ने कहा कि मिसिंग लिंक फंडिंग अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। सभी विभागों को अपनी अधूरी योजनाओं का गंभीरता से आंकलन करने और फील्ड ऑफिसर्स से जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने योजनाओं की ऑनरशिप लेते हुए स्पष्टता और सरलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रगति की निगरानी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति को नियमित रूप से पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस पोर्टल पर परियोजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे कार्यों की पारदर्शिता बढ़ती है।
अधिकारी तत्परता से कार्य करें
राधा रतूड़ी ने अधिकारियों, विशेष रूप से सचिवों, की अनुपस्थिति के कारण होने वाले विलम्ब पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी किसी भी समय समाधान के लिए मुख्य सचिव से संपर्क कर सकते हैं और शासकीय कार्यों में तत्परता से कार्य करने की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मिसिंग लिंक फंडिंग के तहत प्रस्तावों की स्वीकृति
मिसिंग लिंक के तहत उन प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिन्हें जनपदों में किसी योजना के तहत फंडिंग नहीं मिल पाती। ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है।
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