देहरादून – प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर शासन से 20 अक्तूबर तक रिपोर्ट मांगी थी, जिसे पंचायत निदेशालय ने भेज दिया है।
पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों का परिसीमन किया गया है। इस क्रम में ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई है। ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 59,219 से बढ़कर 59,357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई हैं।
हालांकि, क्षेत्र पंचायतों की संख्या 3,162 से घटकर 3,157 हो गई है। शहरी विकास विभाग ने कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करने के साथ ही कुछ निकायों का विस्तार भी किया है।
पुनरीक्षण की प्रक्रिया
चमोली, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से परिसीमन होगा, जिससे इन जिलों में पंचायत सीटें घट-बढ़ सकती हैं। आगामी जनवरी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव फरवरी-मार्च में हो सकेंगे।
एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार चाहे तो पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक बना सकती है।
पंचायत प्रतिनिधियों की मांग
पंचायत प्रतिनिधियों ने दो साल के कार्यकाल के विस्तार की मांग की है, ताकि हरिद्वार जिले के साथ 2027 में एक साथ चुनाव कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में रिपोर्ट मांगी है, जिसे सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
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