धार्मिक स्थलों के नाम पर कब्जा नहीं चलेगा, प्रशासन की सख्ती जारी l

उत्तराखंड: धामी सरकार का अवैध धार्मिक अतिक्रमणों पर बड़ा एक्शन, 300 मजारें हटाई गईं l

देहरादून – उत्तराखंड में धामी सरकार ने वन क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्ती और तेज कर दी है। सरकार ने लैंड जिहाद जैसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्यभर में व्यापक अभियान चलाया है।

अब तक करीब 335 धार्मिक अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 300 मजारें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मंदिर और अन्य धार्मिक ढांचे भी अतिक्रमण की श्रेणी में पाए गए और हटाए गए।
पिछले डेढ़ साल में 1450 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

इस अभियान की निगरानी के लिए आईएफएस अफसर पराग मधुकर धकाते को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में कोर्ट के आदेश या स्टे खत्म हो चुके हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

वन विभाग ने सभी डीएफओ को एक फॉर्मेट में क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर जिले में नियमित कार्रवाई हो सके।
सरकार का स्पष्ट संदेश है — वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हालांकि यह अभियान जहां एक ओर भूमि संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है, वहीं कुछ वर्ग इसे धार्मिक नजरिए से भी देख रहे हैं। बावजूद इसके, सरकार का रुख साफ है – “कानून से ऊपर कोई नहीं।”

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