देहरादून:उत्तराखंड सरकार ने पेयजल वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के हर गांव और शहर में पेयजल उपभोक्ताओं को पानी का बिल देना अनिवार्य होगा।
पहले केवल 3.5 लाख शहरी और 1.5 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं से ही बिल वसूला जा रहा था, लेकिन अब यह दायरा बढ़ाकर कुल 17 लाख उपभोक्ताओं तक कर दिया गया है।
इस फैसले के तहत अब जल जीवन मिशन के तहत जुड़े ग्रामीण कनेक्शन भी बिलिंग व्यवस्था में शामिल किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति को सतत, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाना है।
