देहरादून – प्रदेश सरकार ने बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में 582 से अधिक मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। मौजूदा अध्यादेश की मियाद इसी दिन समाप्त हो रही है, और सरकार इसे तीन साल के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है।
राजनीतिक पहल
भाजपा विधायक खजानदास ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी इस विषय में चर्चा की। गैरसैंण विस सत्र में भी इस मामले को उठाया गया था।
वित्त मंत्री ने कैबिनेट में लाए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा विधायक विनोद चमोली भी इस मामले में सरकार से अनुरोध कर चुके हैं। प्रदेश में निकायों और सरकारी व निजी भूमि पर अवैध मलिन बस्तियों का कब्जा है, जिसके खिलाफ न्यायालय ने आदेश दिए थे। इसी संदर्भ में सरकार ने पहले दो बार अध्यादेश लाकर समय सीमा बढ़ाई है।
अन्य प्रस्ताव
बैठक में कर्मचारियों को दिवाली बोनस और तीन प्रतिशत डीए के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के अन्य प्रस्ताव भी इस बैठक में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे।
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