विज़न 2020 न्यूज: स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीएम रावत को आज थोड़ी राहत मिली है। विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित स्टिंग मामले की सीबीआई जांच को चुनौती देती याचिका पर अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। आज मामले में सीएम की ओर से पैरवी पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान खासा हंगामा हुआ था और कांग्रेस के नौ विधायक मत विभाजन की मांग करते हुए विपक्षी भाजपा विधायकों के साथ चले गए। जिसके बाद राज्य में सियासी संग्राम छिड़ा और विश्वास मत हासिल करने से पहले दिल्ली में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने एक स्टिंग बम फोड़ दिया। जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री पर बहुमत जुटाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम की कुर्सी पर विराजमान हरीश रावत की सरकार में वरिष्ठ मंत्री इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टिंग मामले की सीबीआई जांच हटाकर एसआइटी जांच का फैसला लिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो इस मामले में मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, सीबीआइ व राज्य सरकार समेत याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जवाब मांगा गया। सभी पक्ष जवाब व प्रति उत्तर दाखिल कर चुके हैं।
