देहरादून – भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने देहरादून में स्थित करीब 101 बीघा भूमि को अस्थाई रूप से अटैच कर दिया। इस भूमि का सर्किल रेट के हिसाब से मूल्य लगभग 6.56 करोड़ रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।
इस कार्रवाई के बाद, हरक सिंह रावत ने ED पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ED की साख पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और यह संस्था अब राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। रावत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ED की परफॉर्मेंस महज 0.4 प्रतिशत है और उन्होंने सवाल उठाया कि एक ऐसी संस्था जिसे कोई भी प्रतिशत का परफॉर्मेंस नहीं है, वह करोड़ों रुपये की जनता की कमाई क्यों लूट रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि ED और CBI दोनों की साख पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इन संस्थाओं के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका विश्वास न्यायालय पर है, क्योंकि वह पहले भी दो बार कोर्ट में इस तरह के मामलों को जीत चुके हैं। रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने जब भी किसी अन्य नेता के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक और हरीश रावत, तब भी इस भूमि मामले की जांच हुई, लेकिन वह ED और CBI से डरने वाले नहीं हैं।
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