नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। उनकी रिटायरमेंट के अवसर पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में विशेष विदाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
9 जनवरी को सेवानिवृत होंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र
इसी कड़ी में शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को दोपहर 3:30 बजे मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट कक्ष में ‘फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस’ का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे। इस दौरान न्यायमूर्ति नरेंद्र के न्यायिक कार्यकाल, निर्णयों और योगदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं।
इसके अलावा, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मुख्य न्यायाधीश गुरुवार, 8 जनवरी 2025 को दोपहर 1:15 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में भी शिरकत करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी.सी.एस. रावत और महासचिव सौरभ अधिकारी ने अधिवक्ताओं से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि मुख्य न्यायाधीश को सम्मानजनक विदाई दी जा सके।
न्यायमूर्ति गुरानाथन नरेंद्र का जीवन सफर भी प्रेरणादायी रहा है। उनका जन्म 10 जनवरी 1964 को हुआ। पढ़ाई के दौरान वे एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट रहे और जूडो राज्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। स्नातक और एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 23 अगस्त 1989 को तमिलनाडु बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए। मद्रास हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत कर उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। 26 दिसंबर 2024 को वो उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे और अब 9 जनवरी 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए अगली नियुक्ति को लेकर भी अपनी सिफारिश दे दी है। कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही अन्य राज्यों — मेघालय, झारखंड, सिक्किम, पटना और केरल हाईकोर्ट — के लिए भी नए मुख्य न्यायाधीशों के नाम सुझाए गए हैं।
