देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चार साल के कार्यकाल में युवाओं को सबसे अधिक लाभ मिला है। इस दौरान रिकॉर्ड 25 हजार युवाओं का चयन विभिन्न सरकारी सेवाओं में हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
चार साल में स्थायी रोजगार:
04 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल प्रदान करने पर विशेष फोकस किया। लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक 25 हजार से अधिक युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे कुल स्थायी नौकरियों का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।
विदेश में रोजगार के अवसर:
सरकार ने 09 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की। योजना के तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर जर्मनी और जापान में रोजगार दिलाया जा रहा है। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार मिल चुका है।
सख्त नकल विरोधी कानून से बढ़ी पारदर्शिता:
धामी सरकार ने 2024 में सख्त नकल विरोध कानून लागू किया, जिससे पेपरलीक जैसी घटनाएं पूरी तरह रुक गईं। इस कानून के तहत अब तक 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। उनका प्रयास है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी राज्य के विकास में काम आए, ताकि युवा पलायन न करें और रोजगार के अवसर यहीं उपलब्ध हों।
