देहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इस समिति को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। समिति का उद्देश्य यूसीसी को लागू करने से संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है।
समिति में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा भी शामिल हैं। इन सभी सदस्यो ने यूसीसी के ड्राफ्ट और नियमावली बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे अब उन्हें इसके प्रभावी कार्यान्वयन में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
समिति का कार्य और उद्देश्य
समिति का मुख्य कार्य यूसीसी लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स का प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना और यूसीसी से संबंधित वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन के संचालन में मार्गदर्शन करना होगा। इसके अलावा, समिति विभागों के अधिकारियों को तकनीकी, विधायी और प्रशासनिक पहलुओं पर भी सलाह देगी।
यूसीसी नियमावली का स्थिति
इस समय, यूसीसी की नियमावली विधायी प्रक्रिया में है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि नियमावली तैयार होने के बाद यूसीसी को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू किया जा सकता है। हालांकि, विधायी द्वारा कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही नियमावली विधायी से सत्यापित होती है, यूसीसी को प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा।
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