देहरादून – उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। हालांकि निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। इस वजह से, आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने में असमर्थ है।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर निकायों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और इसके बाद एक अनुपूरक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति ने निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन शासन ने जो नियमावली तैयार की थी, उस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है।
राज्य में लक्ष्य था कि अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ न होने के कारण 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।
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