देहरादून –: उत्तराखंड में डीजल बसों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में नगर निकायों के स्तर पर सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की पैरवी की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, डीजल बसों के उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य में डीजल बसों से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा बढ़ रहा है।
इस दिशा में उठाए गए कदम के तहत, उत्तराखंड को पीएम ई-बस योजना के तहत 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें जल्द ही मिलने की संभावना है। यह कदम राज्य में प्रदूषण को कम करने और नागरिकों को स्वच्छ परिवहन का विकल्प प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
सरकार की इस पहल से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्थायी विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन किया जा रहा है और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इससे उत्तराखंड की परिवहन प्रणाली को एक नई दिशा मिलेगी और राज्य को स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में अग्रसर करेगा।
