देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले
- ऊर्जा विभाग का 2022 का लेखा विवरण पटल पर रखने की मंजूरी।
- रेरा के दो संशोधन को मंजूरी।
- आवास विभाग में 5 हजार वर्ग मीटर से बड़े को ews फंड जमा करने को मंजूरी।
- EWS प्रोजेक्ट अब तक केवल 3 मंजिल से ऊपर की मजूरी, लिफ्ट डेवलपर मेंटेन करेगा।
- इंडस्ट्री में राजस्त्री करते वक्त पूरा देना होगा स्टांप, बाद में होगी प्रतिपूर्ति।
- यूनिवर्सिटी में VC ना होने पर दूसरे विश्वविद्यालय का वीसी संभालेगा चार्ज।
- जमरानी और सोंग दोनो बांधो को बनाने की मजूरी, निविदा जारी करेगा।
- सरफेस वाटर के इस्तमाल वाले इलाके में बोरिंग प्रतिबंध।
- गैंगस्टर एक्ट में संशोधन, बालशर्म, बंधुवा मजदूरी, मानव व्यपार, भी शामिल।
- 13 जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी। लैब ऑन व्हील्स के तहत अब जिन स्कूलों में नहीं होगी उनमें मोबाइल लैब से होगी संचालित।
- कला वर्ग के टीचर के लिए बीएड जरूरी।
- म्यूजिक के टीचर के लिए संगीत प्रभाकर डिग्री को 6 साल किया गया।
- LT संवर्गीय ट्रांसफर एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो पाएगा।
- टीचर्स को यात्रा अवकाश का प्रस्ताव कैबिनेट भेजा गया। इसे 7 दिन घाटा के 4 दिन करने का प्रस्ताव।
- चयनित ग्राम विकास अधिकारियों की ट्रेनिंग अब 2 महीनो की सवेतनिक करने की मंजूरी।
- बद्रीनाथ केदारनाथ में अस्पताल बन कर तैयार, इसके उपकरण लेने के लिए निविदा को 14 दिन से घटाकर 7 दिन किया गया।
