देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) के तहत प्रदेश में चल रही निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं की समीक्षा की। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले मरीजों और गोल्डन कार्ड धारकों के लिए 13 जिलों में 19 डायलिसिस सेंटर स्थापित किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सेंटरों के माध्यम से बीपीएल मरीजों और गोल्डन कार्ड धारकों को निःशुल्क हेमोडायलिसिस सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की होगी। उन्होंने 100% कवरेज के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करने की कड़ी हिदायत दी।
राज्यभर में इन 19 डायलिसिस सेंटरों में 153 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे बीपीएल और गोल्डन कार्ड धारकों को निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा, एपीएल (आधिकारिक गरीबी रेखा से ऊपर) के मरीजों को न्यूनतम शुल्क पर यह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत 82 मशीनों का संचालन सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत किया जा रहा है, जबकि हंस फाउंडेशन के द्वारा 49 मशीनों का संचालन किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और मरीजों का भुगतान आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जाता है। जिन बीपीएल और एचआईवी मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका भुगतान डीजीएमएच और एफडब्ल्यू के माध्यम से किया जाता है।
वर्ष 2024-25 में अब तक 117490 डायलिसिस सत्र किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने पीएमएनडीपी पोर्टल के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए, ताकि डायलिसिस सेवाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम से किडनी रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं कम लागत पर अपने ही जनपदों में मिल सकेंगी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
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