देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को सभी जनजातीय ग्रामों में कैम्प लगाकर जनजातीय समुदायों के लोगों को जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य करने वाले सभी 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी आगामी 27 सितम्बर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के सम्बन्ध में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित मंथन शिविर में प्रतिभाग करेंगे।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों को सभी जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में कैम्प लगाकर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण योजनाओं के शत प्रतिशत कवरेज के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को आगामी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर जिला स्तर पर चयनित प्रत्येक ग्राम में एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
