देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक में ऐलान किया कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार इस दिशा में पूरी तरह से तैयार है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थीं। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखा जाए ताकि जनसामान्य को सुविधा मिले।
धामी ने विश्वास जताया कि जनवरी 2025 से लागू होने वाला यह कानून देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह कानून “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की भावना को बढ़ावा देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान करेगा।
#Uttarakhand #UniformCivilCode #SamanNagirikSanhita #PushkarSinghDhami #WomenEmpowerment #ChildrenRights #UttarakhandNews #DigitalServices #GovtInitiatives #DevBhoomi
