Chief Minister Announcement: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए आगामी मानसून सत्र में दिल्ली सरकार एक विधेयक पेश करेगी।
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ऐलान किया कि दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए एक सख्त विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक को 29 अप्रैल को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
फीस बढ़ाने पर लगेगा लाखों का जुर्माना
इस प्रस्तावित कानून के तहत:
-
पहली बार नियम तोड़ने पर स्कूल पर 1 से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।
-
बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 2 से 10 लाख रुपये तक किया जाएगा।
-
यदि स्कूल समय पर पैसे वापस नहीं करता, तो हर 20 दिन की देरी पर जुर्माना दोगुना, तिगुना होता जाएगा।
-
बार-बार नियम तोड़ने वाले स्कूल प्रबंधन के अधिकारियों पर पदभार ग्रहण करने और शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने पर रोक लगाई जा सकेगी।
दिल्ली विधानसभा अब बनेगी पूरी तरह डिजिटल
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली विधानसभा अब कागजरहित ई-विधानसभा के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा,
“यह गर्व की बात है कि दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। इसे आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित किया गया है, जो अब सौर ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर है।”
दिल्ली सचिवालय को भी पेपरलेस बनाने की दिशा में काम जारी है, जिससे शासन प्रणाली और अधिक डिजिटल व टिकाऊ बन सके।
नीतिगत फैसलों से दिल्ली के विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के समग्र विकास के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह मानसून सत्र दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र होगा।
