देहरादून – उत्तराखंड सरकार जल्द ही नई सर्किल दरों की घोषणा कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य में सर्किल दरों में करीब 26 फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना है। वित्त विभाग ने सर्किल दरों के संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब उच्च स्तर से अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि नियमों के अनुसार, हर वर्ष सर्किल दरों की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। हालांकि, पिछले दो वर्षों से यह प्रक्रिया अटकी हुई थी। वित्त विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष से ही नई सर्किल दरों पर काम शुरू कर दिया था। सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मंगाए गए थे और कई दौर की चर्चाएं भी हुईं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव जैसी वजहों से इस प्रक्रिया में देरी हो गई।
आर्थिक विश्लेषण: क्यों बढ़ेंगी दरें?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड की औसत जीडीपी वृद्धि दर करीब 8 फीसदी सालाना है। दो वर्षों के आधार पर यह 16 फीसदी हो जाती है। इसके अलावा, महंगाई दर को जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 26 फीसदी तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि इस बार सर्किल दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
किन क्षेत्रों में होगा ज्यादा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में बीते दो-तीन सालों में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हुआ है — जैसे डबल लेन और फोर लेन सड़कों का निर्माण या प्रस्तावित परियोजनाएं — वहां सर्किल दरों में अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि हो सकती है। पहले से विकसित क्षेत्रों में वृद्धि सीमित रहने की संभावना है, जबकि नए विकासशील क्षेत्रों में दरें ज्यादा बढ़ सकती हैं।
जल्द होगी घोषणा
सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग नई दरों की घोषणा के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में नई सर्किल दरें लागू हो जाएंगी, जिससे रियल एस्टेट और जमीन से जुड़े सभी लेन-देन पर असर पड़ना तय है।
राज्य के नागरिकों और निवेशकों को अब सरकार की अंतिम घोषणा का इंतजार है, जो आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकती है।
