देहरादून – केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा अब आधार नंबर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवाने पर उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ उन बुजुर्गों को भी मिलेगा, जो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं और जिनके लिए पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस योजना को लागू करने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को एक नई सौगात दी है। अब उन्हें बिना किसी चिंता के इलाज की सुविधा मिलेगी।”
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना था। उत्तराखंड में लगभग 5.37 लाख परिवार इस योजना के तहत शामिल हैं। 2019 में प्रदेश सरकार ने सभी 23 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी थी, जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ गया था।
अब नए विस्तार के तहत, बुजुर्गों के इलाज का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, जिससे प्रदेश सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी कम होगी। इससे न केवल बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी, बल्कि यह उनके जीवन को भी आसान बनाएगा।
डॉ. रावत ने कहा, “यह सुविधा प्रदेश के बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन्हें गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी और उनकी सेहत के प्रति समाज की जिम्मेदारी बढ़ेगी।”
इस नई पहल से राज्य में रहने वाले बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। यह योजना निश्चित रूप से बुजुर्गों के लिए एक नई आशा का संचार करेगी।
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